जथाभावी उत्खननले नदी किनारका दर्जनौँ बस्ती जोखिममा

श्रावण २९, २०७३- कास्की जिविसले लेखनाथ १३ र १६ को सेती नदी किनारको गडीघाटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्न बर्सेनि ठेक्का लगाउँछ । नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा नदी गहिरिएर पानीको बहावले धार बदल्ने र भूक्षय बढ्ने क्रम बढ्दो छ ।

‘नदी दोहनले पहिरो गएर बस्तीतिर आइरहेको छ । तर, अनुगमन हुँदैन,’ स्थानीय यज्ञ आचार्यले भने । सेती र फुस्रेखोलाको संगमस्थल पोखरा १८ बाच्छेबुडुवास्थित बात्सायन वृद्धाश्रम नजिकै सेतीले कटान गरिरहेको छ । त्यसको पारिपट्टि पोखरा २३ निर्मलपोखरीको भित्तो पनि खसिरहेको छ । ‘कमजोर संरचना त्यहीमाथि नदीको दोहनले निरन्तर भूक्षय भइरहेको छ । संरक्षण गर्नेतर्फ योजनै छैन,’ वृद्धाश्रमका अध्यक्ष बोधबहादुर कार्कीले भने, ‘वृद्धाश्रम खतरामा पर्दै गएको छ । यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छ ।’

सतीघाटमा पनि जिविसले ठेक्का लगाउन प्रक्रिया थालेको थियो । स्थानीय बासिन्दाको विरोधपछि अहिले त्यो स्थगन छ । सोही स्थानमा केही दिनअघि मात्र खसेको ढिस्कोले मोटरेबल पुल हल्लाएको छ । ‘बालुवा ननिकाल्दै यो हालत भयो,’ प्रतिभा प्रगति युवा क्लबका अध्यक्षसमेत रहेका आचार्यले भने, ‘निकालेको भए झनै बर्बाद हुने रहेछ ।’

नदीजन्य पदार्थ जथाभावी निकाल्दा र बर्सेनि बाढीका कारण सेती किनारमा ठूलो भूक्षय भइरहेको छ । कमजोर भूगोल भएकाले किनारमा पहिरो जाने क्रम जारी छ । कमजोर भूगोल, त्यहींमाथि नदीमा जथाभावी उत्खननले नदी गहिरिएर भूक्षयलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभाग र जर्मनीको जीटीजेडले सन् १९९८ मा गरेको अध्ययनले कुनै पनि बेला सेती नदी किनारमा पहिरो जान सक्ने निक्र्योल निकालेको थियो । भूगोलविद् कृष्ण केसीले कमेरे माटो र गेग्रान मात्रै भएकाले भूगोल कमजोर रहेको त्यहींमाथि नदीमा दोहन हुँदा समस्या थपिँदै गएको बताए । तनहुँ भिमाददेखि कोत्रे हुँदै कास्कीको घाचोकसम्मको सेती किनारमा जथाभावी ढुंगा, गिटी, बालुवा निकालिएको छ ।

‘यसले खोला गहिरिएको छ । किनार भत्किने, खेतीयोग्य जमिन र बस्ती जोखिममा पर्दै गएका छन्,’ केसीले भने, ‘यसरी नदीजन्य पदार्थ जथाभावी निकाल्न दिनु हुँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर निश्चित मापदण्ड कायम गरेर मात्र उत्खनन गर्नुपर्छ ।’ मिलेमतोमा वैधानिक भ्रष्टाचार मौलाएको उनको टिप्पणी छ । अनुगमन नै नगरी ठीक छ भन्ने प्रतिवेदन दिने चलन र सुशासन अभावमा वैधानिक भ्रष्टाचार बढेको उनले बताए । ‘कर्मचारीलाई भ्रष्ट बनाउने एउटा माध्यम नदीजन्य पदार्थ बनेको छ,’ केसीले भने, ‘ठूलो योजना ल्याएर नदी किनार संरक्षण अभियान थाल्नु पर्छ ।’

स्थानीय विकास अधिकारी दामोदर भण्डारीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेरै घाट सञ्चालन गरिएको बताए । अहिले अलि ठूलो बाढी आएकाले क्षति बढी देखिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले ननिकाले त्यो बगेरै जान्छ,’ उनले भने, ‘मापदण्डअनुसार घाटमा ठेक्का दिएका छौं । अब आवश्यकताअनुसार संरक्षण गर्ने योजना अन्तर्गत बजेट पनि छुट्याएका छौं ।’ संरक्षणका लागि समुदायलाई पनि परिचालन गरिने उनले बताए । अनुगमनका लागि सहायक प्रजिअको संयोजकत्वमा एक टोली पनि छ । नियमित अनुगमन थालिने सहायक प्रजिअ गुरुदत्त ढकालले बताए । जिविसले सेती नदीमा मात्र दुई दर्जन घाटबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्का लिइरहेको छ । तनहुँको कोत्रे र दुलेगौंडा क्षेत्रमा ठेकेदारले थोरै रकमको ठेक्का लिएर मनोमानी उत्खनन गरिरहेका छन् । हिउँद–वर्षा नभनी निरन्तर सेतीको दोहन गर्दा पनि कारबाही भएको छैन ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको पुडी, हलेरी, सालबेंसी, कसेर, किमलडाँडा र दोभान घाटमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । जिविस तनहुँले टेन्डर लगाए पनि उत्खनन क्षेत्र नतोकेपछि सकेजति ओगट्ने प्रवृत्ति हाबी छ । कति गहिरो खन्न, कति घनमिटर बालुवा र गिटी उत्खनन गर्न पाइन्छ भन्ने मापदण्डसहित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेरमात्र ठेक्का लगाउने प्रावधान छ ।

‘हामीले मापदण्ड बनाएरै ठेक्का लगाउने गरेका छौं तर सानो ठेक्का लिएर नदीको चोरी निकासी गर्ने क्रम बढेको छ,’ स्थानीय विकास अधिकारी बद्रीप्रसाद तिवारीले स्वीकारे, ‘ठेक्कापट्टाको तयारी भइरहेको छ, दोहन गर्नेलाई कारबाही गर्छौं ।’

जथाभावी उत्खननले सेती नदी भास्सिँदै छ । पहिरो जान थालेकाले किनारका सयौं घर जोखिममा छन् । नदीमा स्काभेटर लगाउन पाइँदैन । ‘खनीखोस्री संकलन गरेर करोडौंको व्यापार हुने गरी गिटी संकलन गर्न सकिँदैन,’ तिवारीले भने, ‘गैरकानुनी रूपमा केही काम अवश्य भएका छन्, त्यसको खोजी गर्नेछौं ।’ कोत्रे, लामेआहाल, दुलेगौंडा, ढोरफिर्दीजस्ता बजार क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढेको छ । ‘पुल आसपासमा उत्खनन गर्न नपाउने प्रावधान छ, त्यो पालना भएको छैन,’ शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी त्रिलोचन लम्सालले भने, ‘गैरकानुनी रूपमा उत्खनन भएको गिटी, बालुवा पनि सार्वजनिक जमिनमा थुपारिएको छ ।’ नगरपालिकाले गैरकानुनी कामलाई मान्यता दिएको ठहर्ने भएकाले कर असुलभन्दा प्रशासनलाई हटाउन खबर गर्ने तर प्रशासनले वास्ता नगरेको उनले बताए ।

कोत्रेमा अहिले हारती एग्रिगेट र क्वालिटी एग्रिगेट नामका दुई ठूला क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगले पहाडजत्रा थुप्रा बनाएर गिटी, बालुवा बिक्रीका लागि राखेका छन् । उनीहरूले नियमअनुसार राजस्वसमेत तिर्दैनन् । निजी र सार्वजनिक जग्गामा समेत उत्खनन गरेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । राजमार्गभन्दा पाँच सय मिटर टाढा क्रसर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधानविपरीत जोडेरै चलाइरहेका छन् ।

‘जिविसले अनुगमन गरेको पाइएको छैन,’ शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हरिराम नागिलाले भने, ‘ठेकेदारहरूले निकासी करमा समेत मनोमानी गरेका छन् ।’ खरिद गर्न आउने सवारीबाट १० रुपैयाँको रसिद काट्नुपर्नेमा पाँच सय रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको भेटिएको छ । कुल राजस्वको २० देखि ३० प्रतिशत गाविस वा नगरपालिकालाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । जसअनुसार जिविसले शुल्लागण्डकी नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी गत आवमा बुझाएको थियो । ‘क्रसर सञ्चालकले अर्बौं कमाएका छन्, हामीलाई वातावरण प्रदूषण बनाइदिन्छन्, बोल्दा उल्टै थर्काउँछन्,’ एक स्थानीयवासीले गुनासो गरे ।

क्वालिटी एग्रिगेटका सञ्चालक देवबहादुर ज्वारचनले सार्वजनिक जमिनमा गिटी, बालुवा थुपारेको स्वीकारे । त्यसबापत बर्सेनि भाडा तिरिएको उनको दाबी छ । ‘वर्षको दुई लाख रुपैयाँ भाडा तिरेका छौं तर दुई वर्ष भयो सम्झौता भएर पनि नगरपालिकाले भाडा लगेको छैन,’ ज्वारचनले भने, ‘बरु गैरकानुनी रूपमा बिनादर्ता चलेका क्रसरलाई प्रशासनले कारबाही गर्नसकेको छैन ।’ कोत्रे र दुलेगौंडामा २० वटा क्रसर सञ्चालनमा रहेकामध्ये १४ वटाको लाइसेन्स नभएको उनले बताए । ‘हामीले लाइसेन्स लिएर कर तिरेर चलाएका छौं,’ उनले भने, ‘नतिरेका १४ वटालाई कारबाही गरेर देखाइयोस् ।’