 |
श्रावण २९, २०७३- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निर्माण गरेको असन्तुलित सम्बन्धलाई सुधार गर्न सरकारले भारत र चीनमा विशेष दूत पठाउन लागेको बताएका छन् ।
छिमिकी मुलकसँगको सम्बन्ध सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै निधीले भने,‘भारत र चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बारेमा दुई पक्षीय छलफल सुरु भएको छ ।’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चीन र भारतसँगको सम्वन्ध सुधारका लागि सरकारको विशेष दूतको रुपमा निधिलाई भारत र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महरालाई चीन पठाउने निर्णय लिएको थियो ।
निधिले भारतीय राजदूत रञ्जीत रेसँगको छलफलपछि आफ्नो भारत भ्रमण र भारतमा रहँदाका राजनीतिक भेटघाटका कार्यक्रम तय हुने बताए । आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सवल बनाउने दिशामा बर्तमान सरकारले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको बताए ।
कांग्रेस र माओवादीबीच भएको ७ बुँदे सहमति, कांग्रेस, माओवादी र मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनसँग भएको तीन बूँदे सहमति राष्ट्रिय एकताको जग भएको बताउँदै त्यसका लागि संविधान संशोधन सम्मको कार्य हुने बताए । वैवााहिक अंगिकृतलाई सरलीकृत गर्ने, जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने, संघीय प्रदेशको सीमाकंन संशोधन गर्नेलगायत माग सम्वोधन गरेर आन्दोलनरत पक्षलाई सरकारमा ल्याइने निधीको जोड थियो । ओलीको विकल्प किन भन्ने प्रश्नमा निधीले ‘युद्ध र शान्ति’ का दुई पक्ष कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन प्राकृतिक रहेको दावी गरे ।
कांग्रेस र माओवादीबीच एउटा पक्षले नमिल्दा द्वन्द्व हुने र मिल्दा शान्ति हुने यथार्थलाई बुझेर नै गठबन्धन निर्माण भएको हो,’ निधीले भने, ‘ओली र प्रचण्डबीच झगडा गराएर मात्रै कांग्रेस सरकारमा गएको होइन । शान्तिप्रकृया र अहिलेका राष्ट्रिय एजेण्डालाई सम्वोधन गर्नकै लागि दुई दलबीचको गठबन्धन अपिरहार्य बनेको हो ।’
संविधानको कार्यन्वयन गर्दै संघीय गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थालाई स्थायित्व दिन एजेण्डामा समेत एमालेको अरुचि देखिंदै गएको, कांग्रेस र माओवादीको रुची बढ्दै गएका कारण गठबन्धन बन्न सफल भएको बताउँदै निधीले थपे, ‘मुल कुरा शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व छ । त्यसका लागि कांग्रेस र माओवादी दुई पक्षबीचनै सहकार्य हुन आवश्यक थियो । अन्य दलहरु भनेका सहायक शक्ति हुन । समाजमा मेलमिलाप गरेरनै शान्तिप्रकृयालाई टुंगाउने दिशामा सरकार दृढताका साथ अघि बढ्छ ।’
कार्यक्रममा युनियनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्री रमेश लेखकलाई पनि सम्मान गरेको थियो । त्यस क्रममा लेखकले गणतन्त्र, संघीयता र संविधान तीन पिलर रहेको बताउदै एउटा कमजोर हुनसाथ बाँकी दुइटा खम्बा पनि धाराशाही हुने बताए । उनले ०७४ माघ सम्म स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन हुन नसकेमा मुलुक ठूलो अप्ठ्यारोमा फस्ने बताए ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मिठो सपना देख्दादेख्दै सपना तोडिदियो भनेर अलाप गरेको बताउँदै लेखकले भने, ‘सुतेको बेला मिठो सपना जो कोहीले देख्छ तर विपनामा देखिने यथार्थ अर्कै हुन्छ । अहिले मिठो सपना कसैले तोडिदियो भनेर अलाप्नुको कुनै अर्थ छैन् ।’
|
0 comments:
Post a Comment