चुनाव गराउन संविधानमा अड्चन छ: निर्वाचन आयोग

श्रावण २८, २०७३- निर्वाचन आयोगले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनका लागि विभिन्न संवैधानिक अडचन देखाउँदै संविधान संशोधनको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ । त्यसप्रति असहमति जनाउँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रतिनिधिले भने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप शीघ्र निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आयोगलाई सुझाव दिए ।

प्रमुख तीन दलका नेताहरूसँग शुक्रबार गरेको 'गोप्य' छलफलमा आयोगले 'संविधानमा प्रस्ट हुनुपर्ने' सूची पेस गरेको हो । तर तिनमा समावेश अधिकांश विषय भने निर्वाचनसम्बन्धी सामान्य कानुनबाटै निप्टारा लगाउन सकिने खालका भएको सहभागीहरूले रूताए । आयोगले प्रदेशसभामा पिछडिएको क्षेत्र र स्थानीय तहमा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गराउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि प्रदेशको पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यकको परिभाषा नभएको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ । त्यस अतिरिक्त उपनिर्वाचन सम्बन्धमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएको विषयमा समेत आयोगले 'व्यावहारिकताका लागि' अलग्गै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको स्रोतले जनायो ।
'संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित कुनै सदस्यको स्थान रिक्त हुँदा ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्ने संवैधानिक प्रावधान व्यावहारिक भएन,' आयोगको प्रस्ताव उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, '६ महिना त निवर्ाचन गर्दा गर्दै सकिन्छ । त्यसैले एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा मात्रै निर्वाचन गराउने प्रावधान हुनुपर्छ ।' आयोगले भनेजस्तो प्रवधानका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।

आयोगका पदाधिकारीले भने यसलाई आन्तरिक छलफल भन्दै प्रस्तावित सूची गोप्य राख्ने प्रयास गरेका छन् । दलका नेताहरूसँग निर्वाचन तयारी र कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल मात्रै सुरु गरेको उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले त्यसले ठोस आकार लिएपछि मात्र पत्रकारलाई जानकारी गराउने बताए । 'उहाँहरूको सुझावसहितको प्रस्ताव तयार भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरौंला,' संवैधानिक जटिलताबारे आयोगको प्रस्ताव उपलब्ध गराउन गरिएको आग्रहमा उनले भने ।

कानुन मस्यौदामा गृहमन्त्रालय सक्रिय हुनु राम्रो हुने उल्लेख गर्दै छलफलमा सहभागी दलका नेताहरूले भने संवैधानिक प्रावधानभित्रै बसेर चुनावको तयारी थाल्न आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । 'हामीले स्थानीय चुनावलाई केन्द्रमा राखेर तयारी थाल्न आयोगलाई सुझाव दिएका छौं,' छलफलमा सहभागी पूर्व कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने, 'निर्वाचनका लागि संवैधानिक व्यवधान छैनन् । देखिए भने पनि त्यसलाई सुझाउने काम राजनीतिक तहबाट हुनुपर्छ ।' निर्वाचन सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा निर्माणमा अग्रसरता लिनुपर्ने गृह मन्त्रालय लामो समयदेखि नै निष्त्रिmय रहेको उल्लेख गर्दै खरेलले सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयले स्वामित्व र अग्रसरता नलिए आयोगको काम अनुत्पादक हुने बताए ।

सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण विडारीले संविधानको रचनात्मक व्याख्यामा जोड दिँदै निर्वाचन कानुनको मस्यौदा छिटो टुंग्याउन सुझाव दिएको बताए । 'संविधान संशोधन र अपव्याख्याको कुरा छोडांै,' तीन दलको साझा सुझाव उद्धृत गर्दै विडारीले भने, 'केही संवैधानिक प्रावधानमा स्पष्टता खोजिएको हो भने ठीकै छ ।'

थ्रेस होल्डसम्बन्धी निर्णय राजनीतिक तहबाट गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै छलफलमा सहभागी तीन दलका नेताले अनावश्यक राजनीतिक विवादमा नमुछिन स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई सुझाव दिए । 'थ्रेस होल्ड आवश्यक छ भन्नेमा विवाद छैन, तर यसको प्रतिशत कति हुने भन्नेमा भिन्न मत छन्,' विडारीले भने, 'आयोगले पहिलेनै यति प्रतिशत भन्नु राम्रो होइन ।'

आयोगले तयार गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्बन्धी कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदामा न्यूनतम डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्व पाउने उल्लेख छ । 'प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० सदस्य निर्वाचित हुने भएपछि डेढ प्रतिशत जति थ्रेस होल्ड त स्वतः हुन आउँछ,' पूर्वमन्त्री खरेलले भने, 'थ्रेस होल्ड राख्नुपर्छ । तर कति राख्ने भन्ने निर्णय राजनीतिक तहबाट गरिनुपर्छ ।'

आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनअघि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न नहुने धारणा पनि राखेको स्रोतले जनायो । संघीय संसदमा कम्तीमा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनका लागि पहिले राष्ट्रियसभामा कति महिला हुन्छन् भन्ने यकिन गर्नु आवश्यक रहेको उसको भनाइ थियो । स्थानीय तहको पुनर्संरचनासम्बन्धी विवादका कारण स्थानीय चुनाव हुन नसकेमा राष्ट्रियसभा पनि चुनिन सक्दैन ।

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाले संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको काम गर्ने जिम्मेवारी दिएका व्यवस्थापिका-संसद (संविधानसभाबाट रूपान्तरित) को कार्यकाल २०७४ माघ ७ सम्म मात्रै छ । संविधानमा साविक स्थानीय निकायमा अन्तरिम निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन प्रावधान भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक सहमति जुटेको छैन ।