 |
श्रावण ३१, २०७३-
- निवेदन विरुद्धको अनुसन्धान टुंगो लागी त्यसमा निर्णय भएपछि मात्रै अन्य निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउनसक्ने
- दिक्षितले आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण हुबहु उतारी रकम र पैसा समेत फरक नपारी हालेको उजुरीबाट शुरु भएको राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रथम दृष्टिमै विवादास्पद
- भूमीसुधारको निर्णयमाथि पुनरावेदन अदालतबाट न्याय खोज्ने हक दिक्षितलाई भएकाले त्यसको निर्णय नहुदासम्म १८ रोपनी सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने निर्णय विरुद्धको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट संविधान र कानुन मिचेर आफ्ना काम कारवाही भइरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कनकमणि दीक्षितमाथिको सम्पत्ति छानबिन टुंगिएपछि मात्रै अन्य निकायलाई पत्राचार गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अख्तियारको आदेश अनुसार मालपोत कार्यालयले दीक्षित परिवार र गुठीका नाममा रहेको १८ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने गरी गरेको निर्णय र दीक्षितमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले जारी राखेको छानबिनलाई पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइदिएको छ ।
न्यायाधीशहरु हरीकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलाशले व्यक्तिविरुद्ध परेको भ्रष्टाचार आरोपको उजुरी टुंगोमा नपु¥याई सोही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न अन्य निकायलाई निर्देशन नदिन पनि अख्तियारलाई आदेश दिएको छ ।
दीक्षितविरुद्ध परेको गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको आयोगमा उजुरी छानबिनका क्रममा रहेको तर आयोगको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीले अनुसन्धानको प्रगतिबारे जानकारी गराउन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो फाइल टुंगिएपछि मात्रै अन्य निकायलाई पत्र काटेर कारवाहीको निर्देशन दिनसक्ने आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
‘निवेदक (दीक्षित) विरुद्धको अनुसन्धान टुंगो लागी त्यसमा निर्णय भएपछि मात्रै अन्य निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउनसक्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सो अनुसार भएको नपाइएबाट आयोगले सम्पत्ति छानविन विषयमा भूमीसुधार मन्त्रालयलाई लेखी कारवाही अघि बढाएको संविधान र कानुन अनुरुप देखिएन ।’
राजस्व अनुसन्धान विभागको छानविनलाई पनि सर्वोच्चले ‘विवादास्पद’ भनि उल्लेख गरेको छ । विभागलाई अख्तियारले स्पष्टरुपमा पत्र काटेको र लेखी पठाएको नदेखिए पनि अख्तियारको विवरणहरु हुबहु रुपमा राजस्वमा पुगेको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘आयोगमा निवेदक(दिक्षित)ले बुझाएको सम्पत्ति विवरण हुबहु उतारी रकम र पैसासमेत फरक नपारी उजुरी हालेको देखिएको र उजुरीमा के स्रोतबाट जानकारी पाएको भन्ने खुलाएको नपाईंदा प्रथम दृष्टिमै विवादास्पद देखियो,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
आयोगबाट अनुसन्धान नटुंगिएको तथा सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिकोणले दिक्षितलाई क्षति पुग्नसक्ने भन्दै संयुक्त इजलाशले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पनि छानविन यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो । दीक्षितमाथि बयान गराउने, धरपकड गर्ने र थुनामा राख्ने काम नगर्न नगराउन विभागलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
दिक्षित परिवार तथा उनीसम्बद्ध गुठीको १८ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने भूमीसुधार कार्यालय ललितपुरको आदेश कार्यान्वयनमा पनि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । गत साउन १८ गते रिट दायर भएकोमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुभन्दा केही घण्टाअघि अख्तियारको दबाबमा भूमीसुधार कार्यालयले हतार हतारमा जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितीमा राख्न सर्वोच्चकै एकल इजलाशले दिएको आदेशलाई पनि संयुक्त इजलाशले निरन्तरता दिएको छ । सर्वोच्चले भूमीसुधारको निर्णयमाथि पुनरावेदन अदालतबाट न्याय खोज्ने हक दिक्षितलाई भएकाले त्यसको निर्णय नहुँदासम्म अघिल्लो अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने आदेश गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ जना सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा छानविन अघि बढाएको थियो । प्रक्रियासम्मत छानविन नभएको भन्दै दिक्षितले रिट दायर गरेपछि छानविनमा नियम÷कानूनको पालना गर्नु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशको बेवास्ता गर्दै अख्तियारले दीक्षितलाई पाटनढोकाबाटै पक्राउ गरेको थियो । उनको पक्राउलाई विशेष अदालतले सदर गरिदिएको थियो ।
आफ्नो पतिलाई गैरकानूनी ढंगले पक्राउ गरेको भन्दै शान्ता दीक्षितले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले दीक्षितलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । दीक्षितमाथिको गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको आरोपमा पर्याप्त फाइल जुटाउन नसकेको अख्तियारले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व चुहावट, हदम्यादभन्दा बढीको जग्गा राखेको आरोप अख्तियारले लगायो ।
दीक्षितले पेश गरेकै विवरणमा टेकेर अख्तियारले विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गरेको अभियोगमा छानविन गर्न विभिन्न नियमनकारी निकायलाई पत्र काटेको थियो । त्यही क्रममा भुमिसुधार र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले दिक्षितमाथि एकसाथ कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
दीक्षितमाथिको पक्राउ प्रकरणमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमा पनि सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको कामकारवाहीको तौरतरिकामा प्रश्न उठाएको थियो ।
‘आधार र कारण खुलाई अनुसन्धान गर्न अनुमती दिनुपर्नेमा सो प्रक्रिया अबलम्बन नगरेको’ भनी दिक्षितलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले बैशाख २० गते आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले त्यसक्रममा दीक्षितलाई साधारण तारेखमै राखेर अनुसन्धान टुंग्याउन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आइतबारको आदेशले संविधानको धारा २३९को प्रयोगको अवस्थाबारे पनि अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अनुसन्धानका क्रममा अन्य निकायको क्षेत्राधिकार परेको देखिएमा आयोगले अन्य निकायसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाले ‘पहिलो अनुसन्धान टुंगोमा लागेर त्यसमा निर्णय भएपछि मात्रै अन्यत्र पठाउनसक्ने,’ अवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख छ । आइतबारको आदेशसँग दीक्षितमाथि थालेको छानबिन टुंग्याउनु नै अख्तियारका लागि पहिलो चुनौती बनेको छ ।
|
0 comments:
Post a Comment