 |
पचास गाविसमध्ये झागाँझोली रातमाटा, बालाजोर, तीनकन्या, जरायोटार, पोखरी, क्यानेश्वर, अमले र अरुणठाकुर गाविसमा भूकम्प प्रभावित लाभकर्तासँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीका फोकल पर्सन वविन्द्रलाल माझीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सोल्पाठाना, बस्तीपुर, रतनचुरा, सितलपाटी, बाहुनतिल्पुङ, बेलघारी, पिपलमाढी, महादेवडाँडा र मझुवा गाविसमा भूकम्प प्रभावित लाभकर्तासँगको सम्झौता गर्ने काम ७० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ ।
महादेवस्थान, वासेश्वर र रानिचुरी गाविसमा पनि एक दुई दिनमा अनुदान सम्झौता हुने सचिवले जानकारी दिएको जिविसका माझीले जानकारी दिनुभयो ।
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा पनि अहिले निजी आवास भवन पुनःनिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भइरहेको जिविस सिन्धुलीले जनाएको छ ।
अन्य गाविसमा अनुदान सम्झौता हुन नसक्दा अनुदान सम्झौता पछाडि परेको भन्दै गाविस सचिवलाई तत्काल अनुदान सम्झौता गर्न जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीले निर्देशन दिइसकेको छ ।
स्थानीयको तीव्र विरोधका कारण जलकन्या र भुवनेश्वरीका गाविस सचिवले तत्काल सम्झौता गर्न नसकिने भन्दै जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीलाई पत्राचार गरिसकेका छन् ।
गाविसमा एक हजार १७८ लाभग्राहीसँग सम्झौता गरिएको र लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापत रु पाँच करोड ८९ लाख पीडितको खातामा जम्मा गरिसकेको जिविस सिन्धुलीले जनाएको छ । जसमध्ये झागाझोली गाविसका एक हजार २० जनाले रकम लिइसकेको बैंकले जानकारी दिएको माझीले जानकारी दिनुभयो ।
अहिलेसम्म आठ गाविसमा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भइसकेको र सम्पन्न गाविसमध्ये पोखरी, जरायोटार र बालाजोरका भूकम्प प्रभावित लाभकर्ताको खातामा पैसा पठाउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाका वास्ताविक भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको भन्दै गुनासो फारम भरेका पीडितको सुनवाइ नभएसम्म अनुदान सम्झौता हुन नदिने स्थानीयले बताउँदा धेरै गाविसमा अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन ।
सरकारले घोषणा गरेको भूकम्प प्रभावित गाविसमा अझै वास्ताविक भूकम्पपीडित छुटेको र उनीहरुले आफूहरुले पनि निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान पाउनु पर्ने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । क्षतिको कार्डमध्ये सूचीकृत हुन छुटेका घरलाई पनि समेटिनु पर्ने भूकम्पपीडितको माग रहेको छ ।
अनुदान पाउने सूचीबाट हटेका भूकम्पपीडितमध्येबाट अहिलेसम्म १४ हजार ५१४ वटा गुनासो सङ्कलन गरिएको जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीले जनाएको छ । सङ्कलन भएका गुनासोको अहिले जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीमा गुनासोको प्रकृति छुट्याउने काम भइरहेको फोकल पर्सन माझीले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला तहमा पीडितले आवश्यक कागजपत्र पेस गर्न नसकेको, भत्केको घरको जग्गा पीडितको स्वामित्वमा नभएको, बैंकले खाता खोल्न असहयोग वा भुक्तानीमा समस्या गरेमा, आवास निर्माण सम्बन्धिको गुनासो मात्र जिल्ला तहबाट समाधान गर्न सकिने जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीले जनाएको छ ।
लगत सङ्कलनमा सर्वेक्षण छुटेको र सर्वेक्षण गरिएको विवरण त्रुटिपूर्ण भएका गुनासो माथि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा पठाइने भएको छ । सिन्धुलीमा झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी सर्वेक्षण गरिएको र विवरण त्रुटिपूर्ण भएको गुनासो परेको छ ।
|
0 comments:
Post a Comment