 |
श्रावण २७, २०७३- निर्वाचन आयोगले समानुपातिक कोटाबाट सांसद छान्दा दलका नेताहरूले प्रयोग गर्दै आएको तजबिजी अधिकार कटौतीे प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आयोगले तयार गरेको कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदामा निर्वाचनअघि दलले बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीको प्राथमिकताक्रम (रोलक्रम) अनुसार विजयी उम्मेदवार घोषणा गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
संविधानसभाका दुई निर्वाचनमा समानुपातिक सिटमा बन्दसूचीभित्रका उम्मेदवारमध्येबाट दलले नै जोसुकैलाई विजयी उम्मेदवार छान्न पाउने प्रावधानको व्यापक दुरुपयोग भएको थियो ।
दलले देशभरबाट प्राप्त गर्ने मत प्रतिशतका आधारमा पाउने समानुपातिक कोटा निर्धारण हुन्छ । कुनै पनि दलले शतप्रतिशत मत प्राप्त गर्ने सम्भावना नभए पनि समानुपातिकतर्फको पुरै सिटमा उम्मेदवार तय गरी आयोगमा बन्दसूची बुझाउन पाउँछन् । तीमध्येबाट विजयी उम्मेदवार छान्दा दलका शीर्ष नेता र केन्द्रीय समितिका प्रभावशाली सदस्यले आफूअनुकूल र स्वार्थपूर्ति गर्ने व्यक्तिलाई छनोट गर्न सजिलो हुन्थ्यो । कानुनको यही छिद्रको दुरुपयोगबाट पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा राजनीतिमा नामै नसुनिएका व्यक्ति, ठूला व्यापारिक घरानाका सदस्य, विवादास्पद पात्र र विचौलियासम्मले सभासद बन्ने अवसर पाएका थिए । समानुपातिक कोटाका लागि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको विवरण सार्वजनिक भए पनि राज्यका आधिकारिक निकायबाट त्यसको छानबिन भएको छैन ।
दलले प्राप्त गरेको सिट संख्या बराबर बन्दसूचीको प्राथमिकता क्रमअनुसारका उम्मेदवार स्वत: विजयी हुने प्रावधान लागू हुन सकेमा समानुपातिकतर्फ पनि उम्मेदवार हेरेर मत दिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । तर यस्तो प्रावधान राख्ने/नराख्ने भन्नेमा प्रमुख दलहरूले बनाउने दृष्टिकोण र सांसदहरूको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ ।
आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागू गर्न बन्दसूचीलाई ‘फिक्स’ गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । ‘संविधानले विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई प्रतिशत सहितको क्लस्टर तय गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही क्लस्टरअनुसार तयार हुने बन्दसूचीका रोलक्रमका उम्मेदवार मात्रै विजयी हुने प्रावधानले एक तिहाई महिलासहित संविधानले तोकेको समुदाय र क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सक्छ ।’
संघीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण समानुपातिक सूचीको रोलक्रम अनुसार उम्मेदवार विजयी हुने प्रावधानमा पनि अपवादको अवस्था भने आउन सक्छ । संघीय संसदको कुल सदस्य संख्याको एक तिहाई महिला पुर्याउन प्रत्यक्षतर्फबाट अपुग हुने संख्या पनि समानुपातिक तर्फबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ । प्रत्यक्षतर्फबाट विजयी महिला उम्मेदवार संख्या निकै कम भएको अवस्थामा यस्तो क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक संख्या पुर्याउने गरी प्राथमिकता क्रमअनुसारका महिलालाई विजयी घोषणा गर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ ।
विगतका निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दस प्रतिशतभन्दा कममात्रै महिला उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको निर्वाचन कानुनको मस्यौदालाई दलका प्रतिनिधिसहित मुख्य सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिने तयारी आयोगको छ ।
आयोगले तयार गर्ने मस्यौदा गृहमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि संसद्मा विधेयकका रूपमा लगिन्छ । प्रतिनिधिसभाका लागि पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा कर्णालीका ५ सहित ९ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गराइने भए पनि प्रदेशभित्रको पिछडिएको क्षेत्र पहिचानमा समस्या छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा एक दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व पाउने गरी न्यूनतम मत सीमा (थ्रेस होल्ड) प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले समानुपातिकतर्फको सूचीमा ५० उम्मेदवारमध्ये कम्तीमा एक अपांग हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि एक क्षेत्रमा मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । विगतका निर्वाचनमा विभिन्न दलका शीर्ष नेताले दुई क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने अभ्यास गरेका थिए । दुइटै क्षेत्रमा चुनाव जित्ने उम्मेदवारले एउटा क्षेत्र छाडदा पुन: उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्थाले चुनाव प्रणाली महँगो र झन्झटिलो हुने गरेको थियो, त्यसैलाई रोक्न आयोगले एक क्षेत्रमा मात्र उम्मेदवार हुने पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
|
0 comments:
Post a Comment