 |
श्रावण २८, २०७३- पछिल्लो एक दशकमा नेपालका ठूलाभन्दा साना परियोजनाहरूलाई भारतले प्राथमिकता दिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । भारतको सहयोगमा बनिरहेका ठूला परियोजना असाध्यै ढिलो भइरहेको भन्ने गुनासो आइरहेको बेला साना परियोजनाहरुमा सफलता प्राप्त भएको प्रतिवेदन आएको हो ।
भारत सरकार मातहतकै एक निकायले गरेको अध्ययनले भारतले ठूलाभन्दा बढी साना परियोजनालाई प्राथमिकता दिएको र त्यसमा सफलता प्राप्त गरको दाबी गरेको हो । भारतले विद्यालय निर्माण, खानेपानी परियोजना, पुस्तकालय निर्माण, स्वास्थ चौकीलगागत परियोजनाहरू ग्रामीण भूभागमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सन् १९५० र १९६० दसकदेखि नै भारतले साना परियोजनामा सहयोग गरिरहेको भए पनि २००२ देखि यसको मात्रा बढेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका पालामा भारतले आफैंले परियोजना छनोट गरी ३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सुविधा दिइएको थियो । बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा त्यो रकमलाई बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयको लगानीमा सञ्चालित विकासशील देशका लागि अनुसन्धान र सूचना प्रणाली नामक संस्थाले गरेको एक अध्ययन अनुसार भारतको विकास सहयोगको प्रमुख अंश साना विकास परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । अध्ययन हालै ‘दि लजिग अफ सेयरिङ’ नामक पुस्तकमा प्रकाशन भएको छ । सो संस्थाका अध्यक्ष नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत श्यामशरण हुन् ।
अध्ययनका अनुसार नेपालमा साना विकास परियोजना सफल भएपछि अफगानिस्तान, भुटान तथा श्रीलंकामा समेत विस्तार गरिएको छ । अन्य छिमेकी मुलुकमा पनि विस्तार गरेर जनताको मन जित्ने भारतको रणनीति देखिन्छ । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीले सन् २००३ मा शिक्षा, पूर्वाधार र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि नेपालबाट परियोजना सुरु गरेका थिए । अध्ययनका अनुसार २००३ देखि २०१३ सम्म साना परियोजना ४४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने ठूला र मध्यम परियोजना १५ प्रतिशतले वृद्धि भएका थिए । एक दशकयता साना परियोजना १६ बाट बढेर ४ सय पुगेको अध्ययनले देखाएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयको लगानीमा सञ्चालित विकासशील देशका लागि अनुसन्धान र सूचना प्रणाली नामक संस्थाले गरेको एक अध्ययन अनुसार भारतको विकास सहयोगको प्रमुख अंश साना विकास परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । अध्ययन हालै ‘दि लजिग अफ सेयरिङ’ नामक पुस्तकमा प्रकाशन भएको छ । सो संस्थाका अध्यक्ष नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत श्यामशरण हुन् ।
अध्ययनका अनुसार नेपालमा साना विकास परियोजना सफल भएपछि अफगानिस्तान, भुटान तथा श्रीलंकामा समेत विस्तार गरिएको छ । अन्य छिमेकी मुलुकमा पनि विस्तार गरेर जनताको मन जित्ने भारतको रणनीति देखिन्छ । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीले सन् २००३ मा शिक्षा, पूर्वाधार र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि नेपालबाट परियोजना सुरु गरेका थिए । अध्ययनका अनुसार २००३ देखि २०१३ सम्म साना परियोजना ४४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने ठूला र मध्यम परियोजना १५ प्रतिशतले वृद्धि भएका थिए । एक दशकयता साना परियोजना १६ बाट बढेर ४ सय पुगेको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनले नेपालमा बनेको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा अन्य कानुनी प्रावधानका कारण परियोजनाहरू कार्यान्वयन झन सजिलो हुँदै गएको देखाएको छ । अध्ययनमा भनिएको छ, ‘यस्ता परियोजनाहरू गेम चेन्जर भए । यसले समुदायहरूलाई केन्द्रमा ल्याएको छ । यसले नीतिगत उद्देश्य हासिल गरेको छ र यो नेपालभरी नै लोकप्रिय भइरहेको छ ।’ तर ठूलाझैं साना परियोजनाहरू पनि स्वीकृतिका लागि लामो समय लाग्ने गुनासो रहेको अध्ययनले देखाएको छ, ‘भारतको दृष्टिकोणले हेर्दा यि प्रक्रियागत ढिलाइले नेपालमा भारतको विश्वसनियता गुम्न सक्छ । अहिलको प्रक्रियामा विभिन्न राजनीतिक विभागहरूको स्वीकृति चाहिन्छ ।’
अनुसन्धानले यस ढिलाइलाई हटाउनका लागि काठमाडौंमा नै क्लियरेन्सको व्यवस्था गर्न र विदेश मन्त्रालयलाई परियोजनाहरू छिटो स्वीकृति गर्न सिफारिस गरेको छ । अनुसन्धानले भारतीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु सबैभन्दा चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ ।
अध्ययनमा चीनले नेपालमा सञ्चालन गरेका परियोजनाहरूको बारेमा समेत उल्लेख छ । ‘चीनले सन् १९६२ देखि अहिलेसम्म प्रमुख खर्च बाटो निर्माणमा गरिरहेको छ । पहिलो कोदारी हो, दोस्रो काठमाडौं–पोखरा हो’ अनुसन्धानमा भनिएको छ ।
अध्ययनमा चीनले नेपालमा सञ्चालन गरेका परियोजनाहरूको बारेमा समेत उल्लेख छ । ‘चीनले सन् १९६२ देखि अहिलेसम्म प्रमुख खर्च बाटो निर्माणमा गरिरहेको छ । पहिलो कोदारी हो, दोस्रो काठमाडौं–पोखरा हो’ अनुसन्धानमा भनिएको छ ।
|
0 comments:
Post a Comment