 |
भारतीय नाकाबन्दीको सामना, भारतीय नेतृत्वको गुनासो, भारतका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता प्रकरण, हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुन:स्थापनाको मुद्दालगायतका विषयमा पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री एवं राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग नेपालले गरेको कुराकानी :
केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेजस्तै उनी नेतृत्वको सरकार ढल्नुमा विदेशी भूमिका नै मुख्य कारण रहेछ ?
म विदेशी शक्तिलाई दोष दिन चाहन्नँ । यदि नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र देशहितप्रति प्रतिबद्धता छ भने कुनै पनि विदेशीले चलखेल गर्न सक्दैन । तर, हाम्रा नेताहरूमा आत्मसमर्पणवादी भावना प्रबल हुँदै गएको छ । सत्तामा पुग्न र पुगेपछि टिक्न बाह्य शक्तिको आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने भावना मै हुँ भन्ने नेताहरूमा पनि हाबी छ । यसले गर्दा सरकार परिवर्तनमा बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव पनि देखिन्छ ।
तपाईंले भारतसँग गर्नुभएको अघोषित चार बुँदे सहमतिचाहिँ राष्ट्रवादकै परिभाषाभित्र पर्छ ?
जुन चार बुँदे सम्झौता भनियो, त्यो सम्झौता हुँदै होइन । प्रचार गरिएजस्तो भारतीय पक्षलाई चार बुँदे पत्र पनि बुझाइएको होइन । त्यो खासमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरू बसेर मधेसकेन्द्रित दलहरूबाट सिर्जित आन्दोलनबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि तयार गरेको चार बुँदे प्रस्ताव थियो । तर, त्यसलाई यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले चार बुँदे सहमति भनेर लेखिदिए ।
यहाँ बनाइएको सहमतिको ‘ड्राफ्ट’ नयाँदिल्लीमा दिनु जरुरी थियो ?
कुनै लिखित कुरा भारतमा गएर दिने दर्जाको नेता म होइन । मैले चारवटा बुँदा भनेँ, ती बुँदा सुषमा स्वराजले टिप्नुभयो होला । मौखिक रूपमा भन्नुबाहेक कुनै कागज दिएको छैन ।
ओली र तपाईं एकातिर हामीले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेका थियौँ भन्नुहुन्छ । अर्काेतिर, बाह्य (भारत) भूमिकाका कारण सरकार ढल्यो पनि भन्नुहुन्छ । पहिलो तर्कलाई यही आरोपले खण्डन गर्दैन ?
भारतीय संस्थापन पक्षमा नेपालमा भारतीय हितको संरक्षणका लागि आफू अनुकूलको जमात तयार गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी हुने गरेको छ । आफू अनुकूलको सरकार, आफू अनुकूलको पार्टी भने मात्र भारतको हित हुन्छ भन्ने जुन सोचाइ हो, यो गलत सोचाइ हो । भारतले यहाँका नेता र दललाई होइन, जनतालाई खुसी बनाउने काम गर्नुपर्यो ।
भारतीय नाकाबन्दी कसरी हट्यो ?
हामीले कूटनीतिक प्रयास तीव्र र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्यौँ । नाकाबन्दीले नेपाली जनतामा जुन अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको थियो, त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट तीव्र दबाब बढ्दै गयो । र, नाकाबन्दीविरुद्ध भारतमा पनि आन्तरिक रूपमा दबाब बढ्दै गयो ।
तपाईं कात्तिकमा भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय नेतृत्वले नाकाबन्दी खोल्ने वचन दिएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन किन हुन सकेन ?
भारतीय संस्थापन पक्षको एउटा अंगलाई मात्र हेरेर पुग्दो रहेनछ । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र, गुप्तचर संस्था र बुद्धिजीवी जमातको समष्टिलाई भारतीय संस्थापनको रूपमा बुझ्नुपर्ने रहेछ । छिमेकसँगको सम्बन्धमा यी अंगले कहिले सामन्जस्य राखेर काम गरेका हुन्छन्, कहिले चाहिँ फरक–फरक प्रयोजनका लागि फरक–फरक ढंगबाट उद्देश्य बाझिने गरी पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा रुचि राख्नेहरूले भारतसँगको सम्बन्ध अध्ययन गर्दा यो आयामलाई विचार गर्नैपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वमा बाहेक अरू निकायमा नाकाबन्दी खोल्ने विषयमा सदाशयता थिएन ?
नाकाबन्दी हटाउने क्रममा राजनीतिक नेतृत्वमा जति सदाशयता देखिन्थ्यो, त्यही मात्रामा सदाशयताको मात्रा कर्मचारीतन्त्रमा थिएन । यो कुरा मैले भारतीय विदेशमन्त्री सुषमाजीलाई पनि भनेँ ।
उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ?
त्यसपछि हामीले छुट्टै कुराकानी गर्यौँ । त्यो कुराकानीमा मैले भनेँ, ‘तपाईं–हाम्रो सदाशयताका बाबजुद पनि यहाँ विभिन्न कुरा हुन्छन् । त्यसैले तपाईं–हाम्रो (राजनीतिक नेतृत्वको) समझदारीका आधारमा अघि बढौँ ।’ तर, यति हुँदाहुँदै पनि नाकाबन्दी लम्बिरह्यो । जति कुराकानी भए, राजनीतिक नेतृत्वसँग सौहार्द रूपमा नै भएको हो । प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै नरेन्द्र मोदीजीसँग मेरो भेटघाट र कुराकानी भएको हो । त्यसबेला र पछि पनि उहाँ सौहार्द नै हुनुहुन्थ्यो । भलै, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वप्रति उहाँहरूका केही गुनासा थिए तैपनि भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको नेपालप्रति सदाशयता थियो, छ ।
गुनासोचाहिँ के कुरामा रहेछ ?
उहाँहरूको गुनासो थियो, ‘हामीकहाँ आएर नेपाली नेताहरू एउटा कुरा गर्छन्, स्वदेश फर्केपछि कार्यान्वयन गर्दैनन् । यस्तो खालको द्वैध चरित्रले गर्दा हामीलाई व्यवहार गर्नै गाह्रो भयो ।’ भारतबाट फर्केपछि यो कुरा मैले सर्वदलीय बैठकमा राखेँ पनि । मैले भनेँ, ‘तपाईंहरू नयाँदिल्ली गएर के के वचन दिएर आउनुहुन्छ, त्यो पूरा भएन भन्ने भारतीय पक्षको गुनासो छ ।’
|
0 comments:
Post a Comment